राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) अब आरटीआई के दायरे में, हाईकोर्ट का फैसला

बिलासपुर हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। बेंच ने छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को निर्देश दिया है कि ‘7 नवंबर 2006 को जो अधिसूचना जारी कर ईओडब्ल्यू को आरटीआई पर जानकारी प्रदान करने से मुक्त किया गया था, वह त्रुटिपूर्ण है। भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन से संबंधित सूचना देने से इस तरह के संस्था को मुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इस आदेश के तीन सप्ताह के भीतर छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग इस अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर ईओडब्ल्यू को सूचना के अधिकार के दायरे में लाए।’ हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के रिट याचिका पर यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू को यह निर्देश भी दिया है कि आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के 15 नवंबर 2016 में प्रस्तुत किए गए सूचना के अधिकार का आवेदन का जवाब आज की स्थिति में इस आदेश के चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को प्रदान करें। इस निर्देश के साथ यह याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

राजकुमार मिश्रा को लंबे प्रयासों के बाद यह सफलता मिली है। आरटीआई कार्यकर्ता मिश्रा ने 15 नवंबर 2016 को सूचना का अधिकार पर एक आवेदन प्रस्तुत कर ईओडब्ल्यू से कुछ जानकारियां मांगी थी। इस संस्था ने इस आधार पर जानकारी प्रदान करने से इंकार कर दिया कि 7 नवंबर 2006 को राज्य सरकार ने उसे सूचना के अधिकार पर जानकारी प्रदान करने से मुक्त कर दिया है।

इसके बाद जीएडी की इस अधिसूचना को आरटीआई कार्यकर्ता मिश्रा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष यह कहते हुए चुनौती दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 की उपधारा 4 में उल्लेख है कि भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन से संबंधित सूचना देने से किसी भी संस्था को मुक्त नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है। इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता। इस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट के नोटिस जारी करने पर राज्य सरकार ने इस रिट याचिका में जवाब प्रस्तुत किया गया। अंतिम सुनवाई के समय हाईकोर्ट ने यह आदेश किया गया कि याचिकाकर्ता जनहित याचिकाएं प्रस्तुत करने के मामले में नए व्यक्ति नहीं है, इस कारण उनकी यह याचिका निरस्त की जाती है। इस पर राजकुमार मिश्रा ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करने पर कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को निर्देश दिया गया कि इस प्रकरण को फिर से सुने। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के आधार पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई बेंच तीन में की गई। इसमें जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल ने याचिका को सुना और आदेश को 8 फरवरी 2024 को रिजर्व कर लिया गया। इस आदेश को 7 मार्च 2024 को खुली अदालत में जारी किया गया।

राजकुमार मिश्रा ने ईओडब्ल्यू को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन मामलों के बारे में जानकारी मांगी गई थी जहां अधिकारियों, कर्मचारियों और राजनेताओं के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी तीन महीने से अधिक समय से लंबित थी। जवाब में ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ सरकार के 7 नवंबर 2006 को जारी एक अधिसूचना का हवाला देते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करने से छूट का दावा किया। इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए मिश्रा ने एक याचिका के माध्यम से इसे चुनौती देने की मांग की। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बार में कहा था कि वह उच्च न्यायालय के नियमों को नहीं जानता है, इसलिए उसे इसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि नियम किसी भी वादी को छूट नहीं देते हैं। याचिकाकर्ता को मुकदमेबाजी, विशेष रूप से जनहित याचिका में अनुभव होने के कारण, एक जनहित याचिका के माध्यम से राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देनी चाहिए थी। यह बयान उच्च न्यायालय की बेंच ने दिया, जिसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू शामिल थे। इस आदेश के बाद जनहित याचिका दायर करने के बजाय याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जिसने उचित प्रक्रिया के बाद 4 दिसंबर, 2023 को एक आदेश जारी किया, जिसमें हाईकोर्ट को याचिका पर फिर से सुनवाई करने और तदनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।